یارانه کدام دهکها حذف میشود؟
- شناسه خبر: 24885
- تاریخ و زمان ارسال: 4 فروردین 1401 ساعت 13:52
- نویسنده: سردبیر
خلیل بهروزیفر در گفتوگو با خبرنگار گیلداد، در مورد برنامه مجلس و دولت برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست و در حال حاضر موضوع ساماندهی یارانهها مطرح است.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به برنامه مجلس و دولت برای افزایش یارانه دهکهای پایین جامعه اشاره و بیان کرد: برنامهریزیهایی در راستای ساماندهی یارانهها در حال انجام است تا دهکهای بالای جامعه از لیست اسامی دریافتکنندگان یارانه حذف شوند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس گفت: خانوارهای کمدرآمد، خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی و سایر دهکهای کمدرآمد جامعه شامل دهکهای اول تا سوم و حداکثر تا پنجم که با مشکل اقتصادی مواجه هستند، مشمول یارانه میشوند.
بهروزیفر با بیان اینکه دولت سیزدهم در سال جدید ملزم به ساماندهی یارانهها شد ابراز داشت: مطمئناً مشکل خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی و دهکهای پایین جامعه با افزایش پیدا کردن یارانهها برای اقشار کمدرآمد جامعه تا حدودی حل میشود.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس در پاسخ به سوالی درباره حمایتهای دولت و مجلس از کارفرمایان در قبال افزایش حقوقها افزود: قشر زحمتکش کارگران با دریافتی بسیار کم همواره با چالشها و مشکلات معیشتی بسیاری مواجه بودند و هستند.
وی با بیان اینکه مجلس جهت افزایش حقوقها با افزایش ۵۰ الی ۶۰ درصدی حقوق افرادی که حقوق کارگری دارند موافقت کرد، گفت: دریافتی افرادی که دارای مشاغل کارگری در وزارتخانهها و دستگاههای دولتی هستند و کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی افزایش ۵۰ الی ۶۰ درصدی خواهد داشت.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قبال این افزایش ۵۰ الی ۶۰ درصدی حقوقها بحث توان پرداخت کارفرمایان به کارگران نیز مطرح است خاطرنشان کرد: باید ملاحظاتی در راستای حمایت از کارفرمایان توسط دولت اعمال شود.
بهروزیفر برخی از حمایتهایی که دولت میتواند از کارفرمایان داشته باشد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: حمایت از کارفرمایان در حوزه تهیه مواد اولیه، تعدیل مالیاتها و حمایتهای این چنینی از جمله مواردی است که دولت باید برای کمک به کارفرمایان به آن توجه داشته باشد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید سیستم افزایش و پرداخت حقوق به نوعی متوازن شود تا هم کارفرمایان توان پرداخت را داشته باشند تصریح کرد: دولت باید این موارد حمایتی را در قالب تدوین آئیننامه پیشبینی کرده و سپس قانون افزایش حقوقها را اجرایی کند.
انتهای پیام/
بازتاب: ملاکهای وزارت تعاون برای دهکبندی خانوارها واقعی نبود - اخبار گیلداد | اخبار گیلداد